रीवा: कलेक्टर ने परिवहन विभाग, खनिज विभाग तथा आबकारी विभाग के कार्यों एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की, दिए आवश्यक निर्देश

  • यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें: कलेक्टर
  • कलेक्टर ने परिवहन, खनिज तथा आबकारी विभाग की समीक्षा की

रीवा: कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने परिवहन विभाग, खनिज विभाग तथा आबकारी विभाग के कार्यों एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की।

कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी शासन द्वारा राजस्व वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति करें। राजस्व वसूली की प्रगति का हर माह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिला परिवहन अधिकारी ओवर लोड वाहनों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। छुहिया घाटी से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों विशेषकर डंपरों की सघन जांच करें। सभी स्कूल बसों में शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। इनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। स्कूल बसों तथा बच्चों को लेकर आने वाले अन्य वाहनों की भी नियमित रूप से जाँच करें। 

कलेक्टर ने कहा कि परिवहन अधिकारी अब तक यातायात नियमों के उल्लंघन तथा अन्य कमियों के कारण 1723 प्रकरण दर्ज कराएं हैं। इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। बिना परमिट चलने वाली बसों, ओव्हर लोड वाहनों तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही करें। वाहन चालकों के लर्निंग लाइसेंस बनाने एवं वाहनों के पंजीयन की ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावी बनाएं।

खनिज विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक खदान मालिक से माइनिंग प्लान का पालन सुनिश्चित कराएं। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करें। खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करें। बैठक में खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि अब तक विभाग द्वारा 15 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की गई है।

जेपी सीमेंट में लगभग 25 करोड़ रुपए की लंबित राजस्व की अक्टूबर माह तक वसूली कर ली जाएगी। सोहागी क्षेत्र तथा सीतापुर के पास हीरे मिलने की संभावना है। यहाँ हीरा उत्खनन के लिए अनुबंध किया जा रहा है। सेमरिया क्षेत्र में लेटराइट तथा डभौरा क्षेत्र में सिल्का सैंड के लिए भी सर्वे किया जा रहा है। 

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिला परिवहन अधिकारी सभी यात्री बसों में किराया सूची तीन दिवस में अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें। जिला आबकारी अधिकारी सभी लाइसेंस प्राप्त मदिरा विक्रेताओं की दुकानों में रेट सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराएं। आबकारी के पुराने प्रकरणों में लंबित अर्थदण्ड की वसूली के विशेष प्रयास करें। शराब के अवैध परिवहन तथा भण्डारण पर कड़ी कार्यवाही करें।

विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए शराब की अवैध बिक्री पर कार्यवाही की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी सहायक आबकारी आयुक्त अनिल जैन उपस्थित रहे। 

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