- मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण दस मार्च से, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ
- आमजन से जुड़ी 67 प्रमुख सेवाओं और लंबित शिकायतों का निकाला जाएगा हल
- मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की अभियान तैयारियों की समीक्षा
- मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का कल से होगा शुभारंभ
- 15 दिवसों तक लगातार नागरिको की समस्याओं का किया जायेगा निराकरण
MP: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 मई को अलीराजपुर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान संचालित किया जा रहा है। जिलों में इस संबंध में आवश्यक तैयारियाँ कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान संबंधी तैयारियों की चर्चा की।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व में संचालित अभियान सफल रहे हैं। अभियान के प्रथम चरण, विकास यात्राएँ और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए किए गए पंजीयन का अभियान लोकप्रिय और सार्थक रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य यही है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। उन्हें बिना लिए-दिए, समय पर बिना परेशानी के सेवा प्राप्त हो। जनता से जुड़े कार्यों में गड़बड़ करने वालों को दंडित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं ग्राम और शहरों में जाकर अभियान का जायजा लेंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिलों के प्रभारी मंत्री भी जन सेवा अभियान में भागीदारी करेंगे। लंबित आवेदनों पर विभागों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही होना चाहिए। नई प्राप्त शिकायतों को भी हल किया जाएगा। आम जनता को भटके बिना उनके द्वार पर सेवा देने के लिए कलेक्टर्स जिला स्तर पर आवश्यक रूपरेखा बना लें। जिलेवार स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विश्लेषण भी किया जाए। आम जनता से जुड़ी 67 प्रमुख सेवाओं में प्रमुख रूप से जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, बँटवारा, अविवादित नामांत्रण, भवन अनुज्ञा, वाहनों का पंजीयन शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता की समस्या का असल निराकरण होना चाहिए। यह कार्य सिर्फ कर्मकाण्ड नहीं होना चाहिए। यह कलेक्टर्स की कर्मठता की परीक्षा भी है। अपने जिलों को समस्या विहीन बनाने का कार्य करें। वार्ड के स्तर पर और ग्राम पंचायतों के स्तर पर शिविर लगाने की रूपरेखा निर्धारित कर ली जाए। नए आवेदन पत्रों पर भी कार्यवाही की जाए। इन प्रयासों से यह अभियान सार्थक होगा।
रीवा . मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का आज 10 मई से शुभारंभ किया जायेगा। अभियान के तहत लगातार 15 दिवसों तक (25 मई तक) लंबित आवेदनों का निराकरण किया जायेगा। संबंधित विभाग ग्राम पंचायत स्तर में शिविर लगाकर आवेदनों का निराकरण करेंगे और अपने विभाग से संबंधित विभाग की जानकारी का फ्लैक्स कार्यालय में लगायेंगे।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर निराकृत किए गए आवेदनों की जानकारी संबंधित एसडीएम एकत्र कर जिला मुख्यालय भेजे।
कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दो घटक हैं। पहले घटक में नागरिकों से संबंधित 67 सेवाओं के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन, विकलांग प्रमाण पत्र, प्रसूति सहायता जैसी सेवाएं शामिल हैं। उपरोक्त सेवाएं राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिमजाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं। कलेक्टर ने बताया कि द्वितीय घटक में सीएम हेल्पलाइन में 30 अप्रैल तक दर्ज लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।
आवेदन का निराकरण करते समय आवेदक को बुलाकर उसके आवेदन का निराकरण होने की जानकारी दी जाएगी तथा उसकी शिकायत का निराकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन 15 दिवसों में सीएम हेल्पलाइन के शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर आवेदन की पेन्डेंसी निरंक करना है। कलेक्टर ने कहा कि शिविर के दौरान समय सीमा के पत्रों तथा जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का भी शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लगातार 15 दिवस तक शिविर आयोजित कर मेडिकल बोर्ड का विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे और प्रसूति सहायता के आवेदनों का भी निराकरण करेंगे।
कलेक्टर ने कहा कि जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही ग्रामीणों को जानकारी भी दें ताकि वे शिविरों का लाभ उठा सकें। पंजीयन विभाग महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं के लंर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा। ग्राम पंचायत स्तर में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित आवासों का भवन अनुज्ञापत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभियान चलाकर राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में किए गए कार्यों का रिव्यू 13, 18 एवं 22 मई को किया जाएगा।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में एनआईसी में कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर प्रतिभा पाल, नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन, सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ सोनवणे, उपायुक्त एके ओहरी, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, उपस्थित रहे।