रीवा संभाग के छोटी-बड़ी शासकीय खबरें

समाचार

कलेक्टर ने जारी किये नजूल एनओसी के नये आदेश
नियत तिथि के एक माह बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

रीवा 05 दिसंबर 2022. कलेक्टर मनोज पुष्प ने नजूल भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में नवीन आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, नजूल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे। म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन नियम-2020 का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान हैं। भूमि स्वामी के हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखण्डों पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों से इसके संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नजूल भूमि निर्वर्तन नियम का पालन करते हुए अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखण्ड पर निर्माण न हो जावें जो वस्तुतः धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखल रहित या नजूल भूमि हो। इसी प्रकार प्रावधानित है कि नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी को उपलब्ध कराये जावेंगे ताकि वे उपकण्डिका में उल्लेखित अनुमतियां जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें।

कलेक्टर ने ऐसे विवरणों में हुये परिवर्तनों को स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिये प्रतिवर्ष जनवरी माह में नजूल भूमि के अद्यतन विवरण भेजने के लिये नजूल अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने नवीन जारी आदेश में नजूल अधिकारियों को क्षेत्रान्तर्गत समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को एक माह के भीतर अनिवार्यतः उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि नजूल अनापत्ति के समस्त प्रकरण राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बनाये गये आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे। नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप 17 में नजूल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नजूल अधिकारी, नगर सर्वेक्षक अथवा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर इस संबंध में जानकारी लेगा की आवेदित भूखण्ड अभिलेख अनुसार रिक्त नजूल भूमि का भाग नहीं है और न ही इस भूखण्ड के किसी भाग पर अतिक्रमण है। नजूल अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के दिन से 30 दिनों की समय सीमा में नजूल अधिकारी द्वारा प्रारूप 18 में अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगा। इस सूचना को संबंधित स्थानीय निकाय तथा नगर एवं ग्राम निवेश को भी दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में यदि इनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो नजूल की अनापत्ति समझी जायेगी। यदि कोई नजूल अधिकारी निर्धारित समय सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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समाधान ऑनलाइन आज
रीवा 05 दिसम्बर 2022. समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 6 दिसम्बर को शाम 5.30 बजे कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में आरंभ होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के आवेदकों के आवेदन पत्रों पर सुनवाई करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।
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सीएम हेल्पलाइन पत्रों का कम संतुष्टि प्रतिशत से निराकरण करने वालों को नोटिस दें – कलेक्टर
जो अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं उनका रूकेगा वेतन – कलेक्टर

रीवा 05 दिसम्बर 2022. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि लगातार निर्देश देने के बावजूद कई अधिकारी प्रकरणों के निराकरण मे लापरवाही बरत रहे हैं। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा केन्द्र, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, ट्राईबल विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा निराकृत प्रकरणों का संतुष्टि प्रतिशत बहुत कम है। जिले के संतुष्टि प्रतिशत से जिन अधिकारियों के सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण का संतुष्टि प्रतिशत कम है उन्हें कारण बताओ नोटिस दें। ऊर्जा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्थिति चिंताजनक है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण और संतुष्टि प्रतिशत कम रहने का विश्लेषण करें। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लगातार लापरवाही बरतने वालों का वेतन रूकेगा। कलेक्टर ने कहा कि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। नगर निगम तथा सभी नगर परिषदों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में अलाव की तत्काल व्यवस्था करें। 
कलेक्टर ने कहा कि उप संचालक पशुपालन, उप संचालक कृषि, जिला खनिज अधिकारी, जिला श्रम पदाधिकारी, उपायुक्त सहकारिता 50 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं। जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में धान का उपार्जन शुरू हो गया है। सीमावर्ती खरीदी केन्द्रों में धान के अवैध उपार्जन पर कड़ा नियंत्रण रखें। धान की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर सर्वेयर तथा समिति दोनों पर कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सभी खरीदी केन्द्रों में बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उपार्जित धान का तत्काल उठाव कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं। 
कलेक्टर ने कहा कि 6 दिसम्बर को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे। सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहें। मुख्यमंत्री जी का दस दिसम्बर को रीवा संभाग का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी किसी भी क्षेत्र में अचानक पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा ले सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी झण्डा दिवस की सहयोग राशि आज ही जमा करा दें। झण्डा दिवस में प्राप्त राशि भूतपूर्व सैनिकों तथा सैन्य विधवाओं के कल्याण में व्यय की जाती है। कलेक्टर ने कहा कि कोर्ट में दर्ज प्रकरणों का समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करें। उसकी एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। 
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कृषि विविधीकरण के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गेंहू के स्थान पर बोई गई अन्य फसलों, उद्यानिकी फसलों तथा बांस रोपण का डाटा एकत्रित करें। जिला स्तर पर 11 दिसम्बर को पर्यटन तथा एग्रो उद्योग के विकास से संबंधित कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके लिए सभी अधिकारी उपयोगी सुझाव दें। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

क्रमांक-38-3969-तिवारी-फोटो क्रमांक 01 संलग्न है।
संबल योजना के लिए अपीलीय अधिकारी नियुक्त
रीवा 05 दिसम्बर 2022. कलेक्टर मनोज पुष्प ने संबल योजना-2 के तहत प्राप्त प्रकरणों में विचार के लिए अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए हैं। नगर निगम क्षेत्र रीवा के हितग्राहियों के प्रकरणों के लिए अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। जनपद पंचायत रीवा, सिरमौर, जवा, मऊगंज, नईगढ़ी, गंगेव, हनुमना, त्योंथर तथा रायपुर कर्चुलियान के लिए इन क्षेत्रों के एसडीएम को अपीलीय अधिकारी बनाय गया है। इसी तरह नगर परिषद सिरमौर, गोविंदगढ़, गुढ़, मनगवां, मऊगंज, हनुमना, बैकुण्ठपुर, त्योंथर, सेमरिया, डभौरा, नईगढ़ी तथा नगर परिषद चाकघाट के लिए इन क्षेत्रों के एसडीएम को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने सभी अपीलीय अधिकारियों को संबल योजना के लंबित अपील प्रकरण तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। क्रमांक-39-3970-तिवारी
उपायुक्त सहकारिता अपीलीय अधिकारी नियुक्त

रीवा 05 दिसम्बर 2022. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के तहत श्री गंगा बीज उत्पादक सहकारी भण्डार समिति मर्यादित भटिगवां के निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। संचालक मण्डल के निर्वाचन के लिए सदस्यता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए सहकारी निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। सदस्यों की सूची की अपील के संबंध में उपायुक्त सहकारिता अशोक शुक्ला को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा की गई है। 

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सदस्यता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित

रीवा 05 दिसम्बर 2022. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एमबी ओझा द्वारा श्री गंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित भटिगवां के संचालक मण्डल के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके लिए सदस्यता सूची तैयार की जा रही है। सदस्यता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जाएगा। इसके संबंध में दावे-आपत्तियाँ 16 दिसम्बर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। दावे-आपत्तियों का 17 दिसम्बर तक निराकरण करके अंतिम सदस्यता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके विरूद्ध अपील 21 दिसम्बर तक दर्ज कराई जा सकती है। अपील प्राप्त होने पर उसका 28 दिसम्बर तक निराकरण करके 31 दिसम्बर को सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 

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एसके स्कूल में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

रीवा 05 दिसम्बर 2022. कानून के महत्वूपर्ण प्रावधानों, मौलिक अधिकारों तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता की जानकारी देने के लिए जिले भर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में शासकीय एसके कन्या स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश अहमद रजा ने महिलाओं के अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी। 
विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बालिकाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नि:शुल्क कानूनी सहायता तथा महिलाओं के कल्याण के लिए शासन द्वारा लागू योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में अधिवक्ता अमर ज्योति गुप्ता ने भरण-पोषण कानून की जानकारी दी। शिविर में स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। 

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जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 9 दिसम्बर को

रीवा 05 दिसम्बर 2022.जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 9 दिसम्बर को जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल करेंगी। बैठक में स्थाई समितियों में पारित प्रस्तावों, मनरेगा तथा अन्य योजनाओं से संचालित कार्यों, सर्वशिक्षा अभियान के तहत मंजूर निर्माण कार्यों, जलजीवन मिशन के कार्यों सहित निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने सामान्य सभा के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। 

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जिले में अब तक 13081 टन यूरिया तथा 15562 टन डीएपी खाद वितरित
जिले में खाद का नियमित हो रहा है वितरण – उप संचालक कृषि

रीवा 05 दिसम्बर 2022. किसानों के लिए खाद की समुचित व्यवस्था की गयी है। जिले को विभिन्न कंपनियों की खाद की रैक नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। रीवा जिले में सहकारी समिति विपणन संघ तथा निजी विक्रेताओं के द्वारा रबी फसल के लिए अब तक किसानों को 13081.57 टन यूरिया तथा 15562.15 टन डीएपी का वितरण किया जा चुका है इसके साथ-साथ किसानों को  1892.8 टन एनपीके, 59.55 टन एमओपी तथा 1269.2 टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद का भी वितरण किया गया है। सिंगल तथा डबल लाक से प्रतिदिन खाद वितरित की जा रही है। वर्तमान में मार्कफेड, सहकारी समिति तथा निजी विक्रेताओं के पास खाद उपलब्ध है। सहकारी समितियों द्वारा खाद की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में किसानों को लाउड स्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा कराके जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्रतिदिन खाद की उपलब्धता एवं वितरण की जानकारी दी जा रही है। 

उप संचालक ने बताया कि जिले में 5 दिसंबर तक कुल 18050.49 टन यूरिया तथा 18618.15 टन डीएपी खाद आवंटित हुई है। इसके अलावा 4126.85 टन एनपीके 187.9 टन एनओपी तथा 4076 टन सिंगल सुपर फास्फेट आवंटित हुई है। वितरण के बाद 5 दिसंबर की स्थिति में जिले में 4695 टन यूरिया, 2172.75 टन डीएपी, 1992.95 टन एनपीके, 122.3 टन एमओपी तथा 2517.3 टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद उपलब्ध है। खाद की नियमित आपूर्ति जारी है। किसानों को अगले एक सप्ताह जितनी खाद की जरूरत उसी की खरीद करें। 

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राजसात वाहनों की नीलामी 15 दिसंबर को

रीवा 05 दिसम्बर 2022. शराब तथा अन्य मादक पदार्थो के अवैध परिवहन में जप्त किये गये वाहन राजसात किये गये हैं। राजसात किये गये 17 वाहनों की नीलामी 15 दिसंबर को की जायेगी। इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी अनिल जैन ने बताया कि इन 15 वाहनों में दो मोटर साइकिल तथा 15 चार पहिया वाहन शामिल हैं। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है। नीलामी में वाहन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति 15 दिसंबर को 12.30 बजे अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय रीवा में जमा कर सकते हैं। इसी दिन दोपहर एक बजे से नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। इसमें पात्र आवेदनकर्ताओं को शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस संबंध में अन्य विवरण कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। 

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